अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Sarkari Yojna List is a free public platform that helps Indian citizens discover and compare central and state government welfare schemes. We aggregate verified scheme information from official government sources, including eligibility criteria, required documents, benefits, and direct application links for schemes in Bihar, Uttar Pradesh, and at the central level.

नहीं, यह एक स्वतंत्र सूचनात्मक मंच है। हम आधिकारिक सरकारी सूचनाओं, राजपत्र प्रकाशनों और विभागीय परिपत्रों से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा संकलित करते हैं। नवीनतम और कानूनी रूप से बाध्यकारी जानकारी के लिए, हमेशा संबंधित आधिकारिक सरकारी पोर्टल का संदर्भ लें। हम जहां भी उपलब्ध हो आधिकारिक पोर्टलों के सीधे लिंक प्रदान करते हैं।

नहीं। योजना खोज, श्रेणी ब्राउज़िंग, पात्रता जांचक और योजना तुलना उपकरण सहित सभी सार्वजनिक सुविधाएं बिना किसी पंजीकरण के पूरी तरह से निःशुल्क और सुलभ हैं। आप बुकमार्क की गई योजनाओं को सहेजने और व्यक्तिगत अपडेट प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक रूप से एक खाता बना सकते हैं।

प्लैटफॉर्म वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश और सभी केंद्रीय (राष्ट्रीय) सरकारी योजनाओं को कवर करता है जो पूरे भारत में लागू हैं। हम अपने डेटाबेस का लगातार विस्तार कर रहे हैं ताकि अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जा सके।

हमारी टीम आधिकारिक सरकारी अधिसूचनाओं और परिपत्रों के आधार पर योजना डेटा को नियमित रूप से सत्यापित और अपडेट करती है। प्रत्येक योजना सूची एक सत्यापन स्थिति बैज दिखाती है। हालांकि, हम हाल के बदलावों, विशेष रूप से समय सीमा और पात्रता मानदंडों के संबंध में आधिकारिक सरकारी पोर्टल की जांच करने की सलाह देते हैं।

पात्रता जांचक एक निःशुल्क उपकरण है जो आपके व्यक्तिगत प्रोफाइल (आयु, लिंग, आय, जाति श्रेणी, राज्य, व्यवसाय और विकलांगता स्थिति) को हमारे डेटाबेस में सभी सरकारी योजनाओं के संरचित पात्रता नियमों से मिलाता है। यह आधिकारिक पात्रता मानदंडों के डेटा का उपयोग करके हमारे सर्वर पर तुरंत गणना करता है और परिणाम दिखाता है।

नहीं। यह प्लेटफॉर्म एक सूचना निर्देशिका और पात्रता सत्यापन उपकरण है। हम आवेदनों को संसाधित नहीं करते हैं। प्रत्येक योजना के लिए, हम आधिकारिक आवेदन लिंक, सही सरकारी पोर्टल URL और चरण-दर-चरण आवेदन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपको अपना वास्तविक आवेदन निर्दिष्ट आधिकारिक पोर्टल जैसे राज्य ई-सेवाओं, डीआरसीसी केंद्रों या सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) पर जमा करना होगा।

अधिकांश सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक सामान्य दस्तावेजों में शामिल हैं: आधार कार्ड, राशन कार्ड (बीपीएल/एपीएल), आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणियों के लिए), निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक (आईएफएससी कोड के साथ), पासपोर्ट आकार की तस्वीरें और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर। विशिष्ट योजनाओं के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र या बीपीएल कार्ड।

हमारे पात्रता जांचक टूल पर जाएं, तीन सरल चरणों (स्थान, व्यक्तिगत विवरण और आय की जानकारी) में अपने मूल विवरण भरें, और "मिलान योजनाएं खोजें" पर क्लिक करें। टूल आपकी प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत उन सभी योजनाओं को दिखाएगा जिनके लिए आप पात्र हो सकते हैं।

केंद्र सरकार की योजनाएं (जैसे पीएम किसान, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित होती हैं और सभी राज्यों के पात्र नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं। राज्य सरकार की योजनाएं (जैसे बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, यूपी शादी अनुदान) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित होती हैं और केवल उसी राज्य के निवासियों के लिए उपलब्ध होती हैं।

हां। हमारा तुलना टूल आपको तीन सरकारी योजनाओं तक का चयन करने और उनके पात्रता मानदंड, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन मोड और आधिकारिक लिंक को साथ-साथ देखने की अनुमति देता है। इससे आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि कौन सी योजना आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त है।

छात्र कई सरकारी योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं जिनमें शामिल हैं: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए), बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना (4 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण), पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल (शिक्षा वित्तपोषण), एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप, टॉप क्लास शिक्षा योजना, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और विभिन्न राज्य-विशिष्ट योग्यता छात्रवृत्तियां।

महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं जैसे: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (5,000 रुपये का मातृत्व लाभ), सुकन्या समृद्धि योजना (बालिका के लिए बचत योजना), पीएम उज्ज्वला योजना (मुफ्त एलपीजी कनेक्शन), मिशन शक्ति, वन स्टॉप सेंटर योजना, स्टैंड-अप इंडिया (महिला उद्यमियों के लिए ऋण), मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (बिहार) और यूपी शादी अनुदान (विवाह सहायता)।

हां। किसानों के लिए प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं: पीएम किसान सम्मान निधि (6,000 रुपये प्रति वर्ष प्रत्यक्ष आय सहायता), पीएम फसल बीमा योजना (फसल बीमा), किसान क्रेडिट कार्ड (रियायती कृषि ऋण), पीएम कृषि सिंचाई योजना (सिंचाई सहायता), मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बिहार राज्य फसल सहायता योजना (राज्य फसल राहत) और विभिन्न राज्य-स्तरीय कृषि इनपुट सब्सिडी।

एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों से संबंधित नागरिकों के लिए समर्पित कल्याणकारी योजनाएं उपलब्ध हैं जिनमें शामिल हैं: पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (ट्यूशन और रखरखाव को कवर करना), प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम, स्टैंड-अप इंडिया (उद्यम ऋण), पीएम जनमन (विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कौशल विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता और विभिन्न राज्य-स्तरीय छात्रवृत्ति और कल्याण कार्यक्रम।

वरिष्ठ नागरिक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (बीपीएल लाभार्थियों), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (सहायक जीवन उपकरण) और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पेंशन योजना) से लाभ उठा सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए एडीआईपी योजना (सहायक उपकरण), विशिष्ट विकलांगता आईडी (UDID), सुगम्य भारत अभियान, विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय कोष और विभिन्न राज्य-स्तरीय विकलांगता पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं।

आप कई तरीकों से योजनाएं पा सकते हैं: योजना के नाम या कीवर्ड द्वारा खोजने के लिए योजनाएं पेज के शीर्ष पर स्थित सर्च बार का उपयोग करें। होमपेज से श्रेणी के अनुसार ब्राउज़ करें (शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, महिला कल्याण आदि)। सभी योजनाएं पेज पर राज्य, श्रेणी या आवेदन मोड द्वारा फ़िल्टर करें। या अपनी व्यक्तिगत प्रोफ़ाइल से मेल खाने वाली योजनाओं को खोजने के लिए पात्रता जांचक का उपयोग करें।

यदि आप योजना की जानकारी में कोई विसंगति देखते हैं, तो हम आपको हमारे फीडबैक पेज के माध्यम से प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारी सत्यापन टीम सबमिशन की समीक्षा करती है और तदनुसार डेटा अपडेट करती है। आप हमारे संपर्क पेज के माध्यम से भी सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं।

हां। आप योजना विवरण पृष्ठ पर बुकमार्क आइकन पर क्लिक करके किसी भी योजना को बुकमार्क कर सकते हैं। आपकी बुकमार्क की गई योजनाएं आपके ब्राउज़र में स्थानीय रूप से सहेजी जाती हैं और बुकमार्क पैनल से एक्सेस की जा सकती हैं।

वर्तमान में, प्लेटफॉर्म इंटरफ़ेस अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। हम और अधिक क्षेत्रीय भाषाओं के लिए समर्थन जोड़ने पर काम कर रहे हैं ताकि सरकारी योजनाओं की जानकारी को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाया जा सके।

Domestic and foreign defence manufacturers, aerospace OEMs, MRO providers, ancillary units and logistics firms engaged in defence-related activities are eligible, subject to meeting the investment and licensing criteria outlined in the corridor’s policy.

Yes, eligible units receive a subsidized electricity tariff as per the Uttar Pradesh Industrial Investment Promotion Scheme, which provides a fixed rebate per kWh for a defined period from the date of commercial operation.

The airport will feature a dedicated cargo terminal with customs bonded warehousing, cold storage, hazardous material handling apron, and 24/7 customs clearance, enabling seamless movement of defence equipment and spares.

Startups may apply provided they demonstrate a viable project report, requisite technical expertise and either bring in a strategic partner or meet the minimum capital commitment stipulated for the specific sector.

As of now, the EoI window remains open without a fixed closing date; interested parties are advised to monitor the UPEIDA portal for any announcements regarding cutoff dates.

Any Indian woman facing violence, distress, or in need of shelter, legal aid, medical help, or working women hostel and creche facilities is eligible. There are no age, income or education restrictions.

No. All services provided at One Stop Centres, including medical examination, legal counselling, police assistance and shelter referral, are free of charge.

You can inquire at the nearest One Stop Centre, call the Women Helpline 181, or visit the MWCD website where a state‑wise list of hostels is published.

Mission Shakti is exclusively for women. However, transgender women who identify as female can avail the scheme's benefits as per the gender‑inclusive interpretation of 'women' by the Ministry.

Aadhaar card or any government‑issued identity proof is sufficient. No income or domicile certificate is mandatory for emergency shelter admission.

Any passenger, commercial transport operator, or industrial manufacturer with a valid vehicle registration and FASTag, domiciled in Uttar Pradesh, may use the expressways.

Regular freight moves under standard toll rules. Oversized, hazardous, or special‑category cargo requires prior clearance from UPEIDA’s traffic management cell.

Toll is distance‑based, calculated per kilometre as per the notified schedule. FASTag users receive a 5% discount on cash toll; payment is deducted automatically at the toll plaza.

Contact the expressway helpline at 0522-2307565 or use the emergency call boxes located every 5 km along the corridor.

Feasibility studies are underway to connect the Bundelkhand segment with the Delhi‑Mumbai Industrial Corridor. Updates will be published on the official UPEIDA website.

Any Scheduled Tribe individual engaged in the collection of Minor Forest Produce, including forest gatherers, artisans, or SHG members, can apply provided they form a collective of at least 300 tribal individuals.

Each approved Van Dhan Vikas Kendra receives a one-time grant of Rs. 15 lakhs for infrastructure and equipment. Additionally, the Minimum Support Price mechanism ensures a guaranteed purchase price for over 80 MFP items.

TRIFED declares an MSP for more than 80 identified Minor Forest Produce items. When market prices fall below the MSP, TRIFED procures the produce at the MSP, thereby assuring remunerative returns and reducing price risk for gatherers.

No. The application process is entirely offline; applicants must approach the local forest beat officer or the TRIFED State Manager with the required documents for registration and approval.

Required documents include a group resolution, identity proofs of all members (such as Aadhaar or Voter ID), bank account details of the group, and a brief description of the Minor Forest Produce collection activities undertaken by the group.

Any adult woman (age ≥18 years) from a BPL, SC, ST, OBC, EBC, or Awas+ beneficiary household, with no existing LPG connection in the household, is eligible.

Aadhaar card, bank passbook or cancelled cheque (showing IFSC and account number), and a certificate proving BPL/SC/ST/OBC/EBC/Awas+ status (issued by competent authority).

No. The connection, including the security deposit, pressure regulator, first cylinder, and stove, is provided free of cost. Only the market price of the refill is payable after the applicable subsidy is credited to the bank account.

The subsidy amount for each LPG refill is transferred directly to the beneficiary’s Aadhaar‑linked bank account under the DBT mechanism, usually within a few days of the refill purchase.

No. The scheme requires that the household has no existing LPG connection in any member’s name at the time of application.

Any family residing in India with a girl child aged 0‑18 years who is enrolled or seeking enrollment in a recognized school is eligible. There are no income, caste, or religion‑based restrictions.

BBBP does not provide direct cash transfers. It facilitates financial inclusion by promoting the opening of Sukanya Samriddhi Yojana accounts for girl children, which offer attractive interest rates and tax benefits.

Contact the school administration or the District Program Officer (Women and Child Development). They can confirm whether the school has undertaken BBBP‑related activities such as toilet construction or enrollment drives.

Required documents include the girl child’s Aadhaar copy, birth certificate, and proof of school admission or enrollment. No income or caste certificates are needed.

The District Collector heads the district‑level task force, oversees inter‑departmental coordination, monitors implementation of activities, and ensures timely reporting to the state and central authorities.